Local & National News in Hindi
ब्रेकिंग
भारत की राष्ट्रपति ने भारत-उत्‍तर मैसिडोनिया व्यापार मंच को संबोधित किया। जनवरी 2021 से जून 2026 के बीच 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में खतरनाक सीवर और सेप्टिक टैंक की... चित्रकूट में अवैध शराब कारोबार पर आबकारी विभाग का बड़ा प्रहार, 300 किलो लहन नष्ट, 20 लीटर कच्ची शराब... चित्रकूट कोठी तालाब का डीएम ने किया निरीक्षण। प्रधानमंत्री ने वियतनाम के फू क्वोक के पास भारतीय नागरिकों की नाव दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। CM YOGI LIVE:- बांदा में 710 करोड़ + लागत की 229 विकास परियोजना का लोकार्पण/ शिलान्यास। सरकार ने प्याज की खरीद कीमत में 13 प्रतिशत की वृद्धि जिससे प्याज किसानों को बेहतर मुनाफा मिलेगा और ब... केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज से शुरु हुई अमरनाथ यात्रा के दर्शन-पूजन के लिए जाने... बांदा डीएम ने बांदा को हरा भरा करने के उद्देश्य से पौधों की निकली बारात डीएम की मुहिम को जमीन पर लान... मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में एनएच-34 के कानपुर-कबराई खंड के 4/6 लेन वाले एक्सेस-कंट्रोल्ड खंड के न...

कांग्रेस का औद्योगिक कंपनी पर गंभीर आरोप, खनन और उत्पादन को लेकर उठाई निष्पक्ष जांच की मांग

5

दंतेवाड़ा जिले में कांग्रेस ने एक औद्योगिक कंपनी से जुड़े खनन और उत्पादन कार्यों को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। गुरुवार को कांग्रेस नेता छविंद्र कर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिला प्रशासन और खनिज विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी कागजों में उत्पादन और खनन दर्शाकर (allegations against industrial company) अपनी लीज बचाने का प्रयास कर रही है, जबकि धरातल पर स्थिति पूरी तरह अलग है। उन्होंने आरटीआई (RTI) से मिली जानकारी के आधार पर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।

allegations against industrial company – कांग्रेस का कहना है कि दस्तावेजों में खनन और उत्पादन का विवरण तो दर्ज है, लेकिन क्षेत्र में वास्तविक गतिविधियों को लेकर कई सवाल बने हुए हैं। छविंद्र कर्मा ने कहा कि यदि खनन हुआ है, तो यह स्पष्ट होना चाहिए कि किस स्थान पर कार्य हुआ और उसका रिकॉर्ड क्या है? साथ ही, खनिज सामग्री के परिवहन के लिए उपयोग किए गए वाहनों, एजेंसियों और मार्गों का विवरण सार्वजनिक करने की मांग की गई है। इसके अलावा, यदि वास्तविक खनन नहीं हुआ, तो किस आधार पर रॉयल्टी का भुगतान किया गया, यह भी जांच का विषय है।

 ग्राम सभा की अनुमति का मुद्दा

कांग्रेस नेता ने कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी खनन या औद्योगिक गतिविधि के लिए ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य है। उन्होंने सवाल किया कि क्या इसके लिए ग्राम सभा आयोजित हुई थी और क्या आवश्यक अनुमति ली गई थी? उन्होंने प्रशासन, खनिज विभाग और कंपनी के बीच मिलीभगत की आशंका जताई है।

 

Comments are closed.